नयी दिल्ली : सरकार ने सहकारिता के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने लिए राष्ट्रीय स्तर के बहुराज्यीय सहकारिता निर्यात सोसाइटी के गठन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में यह स्वीकृति दी गयी।इसका गठन बहुराज्यीय सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत किया जायेगा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग विभाग तथा सम्बद्ध विभागों का सहयोग लिया जायेगा।इस व्यवस्था के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा। इससे सहकारिता समितियों निर्यात नीतियों का फयदा हो सकेगा। इससे सहकार से समृद्धि के उद्देश्यों को भी पूरा किया जा सकेगा। इससे सहकारिता क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं काे बढ़ावा मिल सकेगा तथा इससे रोजगार मेंं वृद्धि होगी।(वार्ता)
जैविक उत्पादों के लिए सहकारिता समितियों के गठन को मंजूरी
सरकार ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता सोसाइटी के गठन को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी ।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जैविक उत्पादों के लिए यह सोसाइटी बहुराज्यीय सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत गठित की जायेगी।
इसे बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य मंत्रालय और सम्बद्ध विभागों का सहयोग लिया जायेगा। इससे सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। पिछले कुछ समय से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता सोसाइटी के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के महासंघ, बहुराज्यीय सहकारिता समितियां और किसान उत्पादक संगठन इसके सदस्य हो सकते हैं। इन सहकारिता समितियों के बोर्ड में निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।
सहकारिता समितियां जैविक उत्पादों के विश्वसनीय जैविक उत्पाद होने का प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। इससे जैविक उत्पादों की मांग को घरेलू और वैश्विक स्तर पर पूरा किया जा सकेगा। इससे अंतत: सहकारिता से जुड़े किसानों को उनके उत्पादों को उचित कीमत मिलने से फायदा होगा। इस व्यवस्था से उचित कीमत पर वस्तुओं का परीक्षण प्रमाणिकरण तथा बड़े पैमाने पर मार्केटिंग की सुविधा का लाभ मिल सकेगा।इससे किसानों को जैविक उत्पादों के भंडारण, छटाई, ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा कई अन्य कार्यों के लिए संस्थागत सहायता मिल सकेगी।
