पीएम मोदी ने दिया किसानों को मुस्कराने का एक और मौका: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों की खुशहाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का न केवल वायदा किया, बल्कि इसके लिए कई काम भी किए। हर खेत को पानी, पर ड्राप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोत्तरी इसका सबूत है। एक बार फिर प्रधानमंत्री की अगुआई में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाकर देश के अन्नदाता को मुस्कराने का एक और मौका दिया। प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ कैबिनेट के बाकी निर्णयों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी के लिए किसानों के साथ समाज के सबसे वंचित वर्ग के तबके के जीवन में बदलाव लाना प्राथमिकता रहा है। अब तक के उनके तमाम निर्णयों के केंद्र में समाज का यही वर्ग रहा है। एक बार फिर कैबिनेट ने इसी वर्ग के हित को केंद्र में रखा है।

एमएसई सेक्टर को मिली संजीवनी

मसलन न्यूनतम पूंजी, जोखिम और कम इंफ्रास्टक्चर में स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने की संभावना वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को दिया गया पैकेज इस क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित होगा। इस क्षेत्र की सर्वाधिक इकाईयां उप्र में हैं। बेहतर गुणवत्ता के साथ इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वाधिक हुनरमंद भी उप्र में ही हैं। लिहाजा इस सेक्टर को मिले पैकेज का सर्वाधिक लाभ भी यहां की 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाईयों को मिलेगा।

अर्थव्यवस्था में आएगी नई जान

इससे अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी। वह भी स्वदेशी उत्पादों के जरिए। इससे आत्मनिर्भर भारत की राह प्रशस्त होगी। इस क्षेत्र के लिए 20 हजार करोड़ के ऋण के प्रावधान और 50 हजार करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के अनुमोदन से इस क्षेत्र के सबसे बड़े संकट (पूंजी की कमी) का हल निकलेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निवेश और कारोबार का दायरा बढ़ाकर भी केंद्रीय कैबिनेट ने सराहनीय कार्य किया है।

पहली बार किसी ने ली पटरी दुकानदारों की सुध

सड़क की पटरियों पर दुकान लगाने वालों के लिए की गई घोषणा से देश के 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों के परिवार में खुशहाली आएगी। पहली बार किसी सरकार ने सब्जी, फल, चाय, ब्रेड, पकौड़ा और पान बेचने वाले मोची, बाल काटने और कपड़ा बेचने वालों की सुध ली है। अब इनको मात्र सात फीसद ब्याज पर आसान किश्तों में साल भर के लिए 10 हजार को ऋण मिल सकेगा। कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने जो भी फैसले लिए हैं वे ऐतिहासिक हैं। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे।